ਪੁਲੀਟੀਕਲੀ_ਇਨਕੁਰੈਕਟ
ਪੰਜਾਬ – ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ
‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਰਵਾਨੀ
ਪਰ ਜਰਾ ਝਾਕ ਗਿਰੇਬਾਨੀਂ ‘
ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ , ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ! ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ! ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਫਿਊਡਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਟ ਚੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਵੇਗੀ | ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿ ‘ਮਿਠੀ ਗੋਲੀ’ ਲਪੇਟ ਕਿ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕਿ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ – ਅਖੇ ‘ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ”..ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬੰਕਰ ਚ ਦੁਬਕਿਆ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸ਼ੁਬੇਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸੁਰੰਡਰ ਲੈ ਲਵੇ.. ਸੋ ਐਸੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ! ਹੁਣ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ , ਕੁਝ ਮਸਲੇ “ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ” ਏ | ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ !
1 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਡੀਕੰਸਟ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ , ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਿ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਪਿੱਦੇ ਪਿੱਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੇ , ਕੱਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਰਾਜ ਨੇ ( ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ) ਆਂਧਰਾ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਖੇੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਉਹਦੜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਵੇ ! ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਆਮ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕੀਂ ਵਡੇ ਪਕਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ !
2 ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਗਈ ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਘੱਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਓਨੇ ਘੱਟੇ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੇਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਚ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਉਜੜਨ ਕੰਡੇ ਹੈ , ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ‘ , ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਧਰਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ , ਭਵਿੱਖ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੌਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ! 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਉੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ . ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ , ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ , ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ – ਮਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਜਾਵੇ , ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕਿ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |
3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਆਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ THERE IS NO PUNJAB AGRICULTURAL PLAN !
4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਧਮੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 80 ਵਿਆਂ ਚ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਪਰੇ ਛੱਡ ਆਏ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਚੋਂ ਉੱਦਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕਣ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਰਗ ਚੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਚ ਰਿਸ੍ਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀ | ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਕਸਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੂਹੜ “ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ” ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ , ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਈਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ ਝਾਤੀ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ |
5 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ , ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਹਨ , ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹਨ , ਮਸਲਾ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦਾ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ | ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਬ ਹਨ | ਪੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ , ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ , ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ – ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ | ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ 22000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦ ਵਰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 200 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ !
6 ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ , ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ , ਡੀਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਕੇ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਬਹੁਤ ਗੂਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਏਗਾ !
7 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਥੇ ਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ’ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ / ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹੱਥੜਾ ( ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ) ਮਾਰ ਕਿ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ | ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ “ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ” ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ !